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विशेष संवाददाता

Www.livenews100.Com के एक इंटरव्यू में कुछ युवा किसान सामने आए और कहा हमारे खेतो में गेहूं दाल चावल आलू सब्जी सब उगती है हमें क्या जरुरत है फंडिंग की जब भारत का किसान अन्न दाता ही दुखी है तो हम सभी किसान जिस पर जिस तरह से मदद बन रही है हम लोग अन्य किसानों की मदद कर रहे है क्योंकि भारत देश का किसान एक है सभी का कर्त्तव्य बनता है हम लोग आगे आये और जो किसान आंदोलन में अपना घर छोड़कर बैठे है उनकी मदद करे.मानवता व भाईचारा के कायम रखे.

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय में 12 दिसंबर को एनआईए, ईडी, आईटी, सीबीआई और एफसीआरए डिवीजन के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इसके बाद ये प्लान तैयार हुआ कि सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स की ओर से की जा रही फंडिंग पर ध्यान रखा जाए और इन संगठनों के जरिए भारत में किन एनजीओ को मदद मिल रही है इस पर भी नजर रखी जाए।किसान विरोधी प्रदर्शन को हवा देने के मामले में विदेशी फंडिंग की जांच पर एनआईए के अलावा अन्य एजेंसियों की भी नजर है।

वित्तीय स्रोत खंगालने के लिए अन्य देशों की एजेंसियो से भी संपर्क की योजना है। सूत्रों का कहना है कि फंडिंग की कड़ियों को विभिन्न स्तर पर खंगाला जा रहा है। देश के भीतर व बाहर इसके स्रोत तलाशने के लिए एनआईए, ईडी, आईटी सहित अन्य संबंधित एजेंसियो का समन्वय बना हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में शामिल न होने वाले संबंधित पक्षो को दोबारा समन भेजा जाएगा।

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन में सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अलगाववादी संगठन पैसे के जरिए मदद कर रहे हैं। इस बाबत 15 दिसंबर 2020 को गृह मंत्रालय की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई।इस एफआईआर में कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस और दूसरे खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अलगाववादी संगठन साजिश में शामिल हैं। वह अपने मुखौटा संगठनों के साथ मिलकर भारत में डर, अराजकता, असंतोष की स्थिति पैदा करने की साजिश रच रहे हैं और उन्हें भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं।